डिजिटल इंडियाः प्रदेश सरकार की भूमिका खत्म कर बीएसएनएल खोलेगा ई-केंद्र

अलीगढ़ (जेएनएन)। प्रधानमंत्री के महत्वाकांक्षी डिजिटल इंडिया मिशन में प्रदेश सरकार की बेरुखी के चलते अब केंद्र सरकार ने ई-केंद्रों की स्थापना में प्रदेश सरकार की भूमिका खत्म करने का निर्णय लिया है। अब बीएसएनएल ही ई-सेवा केंद्र खोलेगा। निर्देश मिल चुके हैं कि वह अपने स्तर से आगे बढ़े।

इस मिशन के तहत ग्राम पंचायत पर ई-सेवा केंद्र खोलने की योजना है, मगर प्रदेश सरकार रूचि नहीं ले रही। ग्राम पंचायतों में ई-केंद्र कहां बनेंगे? इसके लिए प्रदेश सरकार ने भवन तक चिह्नित नहीं किए हैं। उधर, बीएसएनएल (भारत संचार निगम लिमिटेड) का नौ ब्लॉकों में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने का काम लगभग पूरा कर चुका है। बीएसएनएल के महाप्रबंधक केपी वर्मा ने बताया कि शासन-प्रशासन ने भवनों की व्यवस्था नहीं कराई। लिहाजा, अब पढ़े-लिखे युवाओं से ही आवेदन लेकर ई-केंद्र खोले जाएंगे।

प्रधानमंत्री के महत्वाकांक्षी डिजिटल इंडिया मिशन में ग्राम पंचायत स्तर तक हाईस्पीड ब्रॉडबैंड सेवा पहुंचाने की कोशिश है। ग्राम पंचायतों में ई-केंद्र खुलने हैं। जहां गांव वालों को ऑनलाइन पढ़ाई, टेलीमेडिसिन (डॉक्टरी मदद), खसरा-खतौनी, प्रमाण-पत्र, नौकरी के लिए आवेदन, बैकिंग जैसी सुविधाएं मिलें।

निजी भवन में खुलेंगे केंद्र

बीएसएनल जल्द ही गांवों के पढ़े-लिखे युवक-युवतियों से आवेदन लेकर उनके निजी भवन में ई-केंद्र खोलेगा। अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश मिल चुके हैं। एक गांव में एक से अधिक ई-केंद्र स्थापित किए जा सकेंगे। निर्धारित शुल्क पर लोगों को ऑनलाइन सुविधा मुहैया होगी।

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